१३ वैशाख, बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित उच्च अदालत अगाडि रहेको सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने क्रममा आइतबार एक दर्जन टहरामा डोजर चलाइएको छ।
संघीय सरकारले काठमाडौंका सुकुमवासी बस्ती व्यवस्थापन अभियान अघि बढाएसँगै स्थानीय तहहरूले पनि अतिक्रमित सरकारी जग्गा संरक्षणमा सक्रियता बढाएका छन्। सोही अभियानअन्तर्गत बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार साँझ माइकिङमार्फत् सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो।
उक्त निर्देशनपछि टहराधनीहरूले बिहानै आफ्ना सामान सुरक्षित स्थानमा सारेका कारण कुनै अवरोधबिना संरचना हटाउने काम सम्पन्न भएको वडा नं. ४ का अध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रक्रिया शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरिएको हो।
उक्त जग्गा साविकमा लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रही पछि उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासलाई भोगाधिकार दिइएको थियो। साविक कित्ता नं. ३९६ अन्तर्गत हालका कित्ता नं. ७, ८, १२, ६१, १३ र ४ मा निर्माण गरिएका संरचनाहरू हटाउने कार्य जारी रहेको जनाइएको छ।
सरकारी अभिलेखअनुसार, सो क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउन २०७० सालमै सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो। तर पनि बस्ती हट्न नसकेको अवस्थामा हाल उपमहानगरले सक्रियता देखाउँदै अतिक्रमण हटाउने कार्य अघि बढाएको हो। हटाइएका टहरामध्ये अधिकांशमा चिया पसल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा थिए भने केही संरचनामा सरकारी तथा निजी संस्थाका कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएका थिए।
